निजीकरण

'निजीकरण' शब्द का प्रयोग अनेक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विचार है विराष्ट्रीयकरण (सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व को सरकार के हाथ से लेकर निजी हाथ में देने के अर्थ में)। एक दूसरा विचार है उदारीकरण तथा विनियमों को हटाना, जिनके फलस्वरूप प्रतियोगिता की शक्तियों को बल मिलता है। परंतु निजीकरण की संकल्पना का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है, इस अर्थ में हम केवल यही नहीं देखते कि किसी • उद्यम का स्वामित्व किसके हाथ में है बल्कि यह भी देखते हैं कि किसी उद्यम को बाजार शक्तियों को अनुशासन में कहाँ तक लाया गया है। निजीकरण के अंतर्गत अनेक प्रकार की संभावनाएँ आ जाती हैं—इसके लिए एक छोर पर तो विराष्ट्रीयकरण है और दूसरे छोर पर बाजार का अनुशासन होता है। जिस प्रक्रिया में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी को कुछ लोगों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है, उसे निजीकरण कहा जाता है। कंपनी 'लिमिटेड' नाम छोड़कर अपने लास्ट नाम में 'प्राइवेट लिमिटेड' लिखना शुरू कर देती है।

निजीकरण का औचित्य - निम्नलिखित कारणों से निजीकरण का मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है-

1. सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (PSEs) की एकाधिकारी स्थिति के फलस्वरूप उनमें  अक्षमता आती है।
2. प्रतियोगिता के अभाव के कारण PSES के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
3. PSES द्वारा संतोषजनक कार्य न करने का कारण नौकरशाही भी रही है। वह इन उद्यमों को कुशलतापूर्वक चला नहीं सकी।
4. यू. के. तथा यू. एस. ए. जैसे विकसित देशों में निजीकरण करके ESEs की पुन: संचरना करना आम बात हो गई है।
5. निजीकरण के संबंध में समस्त विश्व में बौद्धिक विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद शुरू हुआ तथा लोकमत के दबाव का भी इस संबंध में प्रभाव पड़ा।
6. कुछ सहायता देने वाली एजेंसियों ने शर्त लगा दी कि वे सहायता तभी दे पाएँगी जब निजीकरण किया जाए। इससे निजीकरण की प्रक्रिया को बल मिला।
7. स्वयं PSEs के प्रबंधकों ने कुछ ऐसे सुझाव दिए कि निजीकरण के संबंध में विचार करना पड़ा।

निजीकरण से संबंधित समस्याएँ निजीकरण कोई सरल विकल्प नहीं है। इस संबंध में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तथा उनका समाधान करना आसान कार्य नहीं होता। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1. निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (PSFs) का चयन
2. कर्मचारियों की ओर से विरोध
3. परिसंपत्तियों या इक्विटी का मूल्य निर्धारण
4. विनिवेश की मात्रा
5. विक्रय की विधि या प्राथमिकता
6. राजनैतिक अस्थिरता

ये समस्याएँ बहुत अधिक जटिल हैं तथा इनका समाधान ढूँढना आसान नहीं है। विदेशी निवेशकों को अनुमति देने के संबंध में निर्णय लेना, विशेषतः उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रक में, बहुत कठिन कार्य होता है।

विनिवेश किसके पक्ष में किया जाए? वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में किया जाए या सामान्य जनता के बीच बेच दिया जाए। प्रबंधकीय नियंत्रण यदि सरकार अपने हाथ में रखती है तो कार्यकुशलता में सुधार लाना संदेहास्पद होगा। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि राजनैतिक विचारों के कारण निजीकरण की नीति को विपरीत मोड़ दिया जाएगा। कर्मचारियों के संगठन निजीकरण और विनिवेश समिति के विरोध में दबाव बनाए हुए हैं।

भारत में सामूहिक रूप से निजीकरण के संबंध में बहस तो अभी भी चल रही है, फिर भी सरकार ने इस संबंध में कार्य करना शुरू कर दिया है, क्योंकि महसूस किया जाता है कि ऐसा किए बिना अर्थव्यवस्था की उदारीकरण और बाजारीकरण की गति उत्कृष्ट अवस्था ( take of stage) को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : (i) इस्पात, दूरसंचार, विद्युत, एयर लाइनों, बंदरगाहों आदि कोर क्षेत्रकों में निजी कंपनी क्षेत्रक का प्रवेश होने देना, (ii) सार्वजनिक उद्यमों को और अधिक बजट सहायता न देना, (iii) अभिज्ञात सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (identified PSUs) में जनता को इक्विटी जारी करना और (iv) अभिज्ञात PSUs को पूरी तरह से बेच देना। निजीकरण के संबंध में जैसे-जैसे प्रगति होती है, वैसे-वैसे इस संबंध में एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता हो जाती है।

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